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उत्तर प्रदेश पुलिस के इंस्पेक्टर-सिपाही भी घेरे में आए, देना होगा संपत्ति का ब्योरा

डीजीपी ओपी सिंह
फाइल फोटो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर और सिपाही को भी अब हर साल अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देना होगा। सूबे के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने राज्य शासन को पत्र लिखकर इंस्पेक्टर से सिपाही तक के अराजपत्रित पुलिस अफसरों तथा कर्मियों के लिए हर साल अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा अनिवार्य रूप से देने का नियम लागू करने की सिफारिश की है। महकमे में इस कदम को बेहद अहम माना जा रहा है।





अलावा इसके पीपीएस काडर के अफसरों के लिए 05 साल की बजाय अब हर साल चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देने की अनिवार्यता लागू किए जाने की बात भी कही है। माना जा रहा है कि डीजीपी के पत्र पर शासन इस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय जल्द ले सकता है।

खबर के मुताबिक डीजीपी ने शासन को भेजे गए पत्र में कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सुचिता तथा पारदर्शिता के लिए संपत्ति का विवरण नियमित रूप से देने के लिए नियमावली को और मजबूत बनाने की जरूरत है।

गौरतलब है कि लखनऊ सिटी तथा गौतमबुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद इस साल पुलिस विभाग के लिए यह दूसरी बड़ी खबर है।

रक्षक न्यूज की राय:

उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश की पुलिस के महकमे भ्रष्टाचार को लेकर किस कदर लिप्त हैं ऐसी खबरें आए दिन अखबार की सुर्खियों में रहती हैं। ऐसे में यह कदम कुछ हद तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में कारगर साबित हो सकता है बशर्ते कि हर साल चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देने के लिए लगातार अफसरों-कर्मचारियों पर निगरानी रखी जाए।

 

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