ITBP

ITBP में नहीं होगी डेपुटेशन पर नियुक्ति- दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश

आईटीबीपी के अफसर

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कैडर रिव्यू के बाद भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) में सृजित आईजी के पदों पर डेपुटेशन पर आने वाले अधिकारियों की नई नियुक्ति पर स्टे लगा दिया है।





मीडिया खबरों के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस एस मुरलीधर और तलवंत सिंह की डिवीजन बेंच ने आईटीबीपी अधिकारियों की एक याचिका की सुनवाई की। हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड पर अगले आदेश तक आईटीबीपी में कोई नियुक्ति डेपुटेशन से नहीं की जानी चाहिए।

मालूम हो कि आईटीबीपी का कैडर रिव्यू 23 दिसंबर, 2019 को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूर किया था जबकि यूनियन कैबिनेट ने ही 03 जुलाई, 2019 को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को ऑर्गेनाइज्ड कैडर का दर्जा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के 5 फरवरी, 2019 के फैसले के मुताबिक सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को ऑर्गेनाइज्ड कैडर वाले आर्गेनाईजेशन माना गया था।

इसी को लेकर नए सर्विस रूल बनाने और पदों को सृजित करने की मांग केंद्रीय अर्धसैनिक बलों द्वारा की जाती रही है जबकि 23 अक्टूबर को ITBP के कैडर रिव्यू में पुराने सर्विस रूल्स और एसएजी पर डेपुटेशन की व्यवस्था को चालू रखा गया था। ऑर्गेनाइज्ड कैडर होने की स्थिति मे किसी भी बल में आईजी रैंक तक सभी पदों को सिर्फ कैडर अधिकारियों के प्रमोशन से ही भरा जाना आवश्यक है।

बता दें कि इसी के विरोध में आईटीबीपी के कई अधिकारियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया जिसके आलोक में कोर्ट द्वारा अंतरिम आदेश जारी करते हुए आईटीबीपी में आईजी रैंक पर किसी भी प्रकार के डेपुटेशन से होने वाली नियुक्ति को स्टे के माध्यम से रोक दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों- BSF, CRPF, CISF, SSB आदि में बहुत दिनों से डेपुटेशन पर आने वाले आईपीएस अधिकारियों के विरूद्ध इसलिए नाराजगी है क्योंकि इन बलों में इससे इनके कैडर अफसरों की प्रमोशन की संभावना संभावनाओं पर विपरीत असर पड़ता है। साथ ही यह अधिकारी इन बलों की गतिविधियों का अनुभव नहीं रखते तथा सीधे इन्हें कमांड करने के लिए कमांडर के तौर पर पदस्थ किए जाते हैं। इस संदर्भ में कई मामले कोर्ट में अभी लंबित हैं।

Comments

Most Popular

To Top