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सेना में मिलेगा महिलाओं को स्थायी कमीशन, 3 माह में लागू हो फैसला: सुप्रीम कोर्ट

कैप्टन तानिया शेरगिल
फाइल फोटो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि केंद्र को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। सेना में महिला अधिकारी की नियुक्ति एक विकासवादी प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए महिला अधिकारियों को सेना में स्थायी कमीशन मिलने पर मुहर लगा दी।





सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार 03 महीने के भीतर फैसला लागू करे। फैसले मे कहा गया है कि न केवल 14 साल बल्कि सभी महिला अधिकारियों को उससे आगे भी स्थायी कमीशन देना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई और कहा कि हाईकोर्ट के फैसले पर रोक न लगाने के बावजूद भी केंद्र ने हाईकोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया।

कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार अपने नजरिए और मानसिकता में बदलाव करे। सेना में सच्ची समानता लानी होगी। 30 प्रतिशन महिलाएं वास्तव में लड़ाकू क्षेत्रों में तैनात हैं और वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मलाकर काम करती हैं। महिला सैन्य अधिकारियों ने देश का गौरव बढ़ाया है। केंद्र की दलीलें परेशान करने वाली हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि महिला अफसरों को कमांड-पोस्टिंग से इनकार करना सही नहीं है।

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