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अब नौसेना में भी महिलाओं को मिलेगा स्थायी कमीशन, सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला

लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी-भारतीय नौसेना
फाइल फोटो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय नौसेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन को मंजूरी देते हुए कहा कि पुरुष व महिला अधिकारियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। फैसले के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और अजय रस्तोगी ने साफ कहा कि यह वक्त की जरूरत है और आर्म्ड फोर्स में लैंगिक समानता नहीं देने के 101 बहाने नहीं हो सकते।





खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 03 महीने के भीतर महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने को कहा है। कोर्ट ने केंद्र की 1991, 1998 की नीति ने महिला अफसरों को बल में भरती करने पर लगी वैधानिक रोक हटाई। साथ ही 2008 से पहले शामिल महिला अफसरों को नौसेना में स्थायी कमीशन देने से रोकने के संबंध में नीति किए संभावित प्रभाव का खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि महिला अफसरों ने बल को गौरवांवित किया है इस बात के प्रयाप्त दस्तावेज मौजूद हैं।

शीर्ष अदालत का यह आदेश केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के सितंबर, 2015 के खिलाफ दायर अपील पर आया जिसमें कहा गया था कि महिला अफसरों को स्थायीय कमीशन के लिए विचार करने से रोकने का कोई ठोस कारण नहीं था।

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