DEFENCE

Special Report: रक्षा गलियारों के लिये हासिल की गई जमीन

राजपथ पर ब्रह्मोस
फाइल फोटो

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश औऱ तमिलनाडु में रक्षा कारखानों की स्थापाना के लिये बनाए गए विशेष रक्षा औद्योगिक गलियारों के लिये उत्तर प्रदेश औऱ तमिल नाडु की सरकारों ने जमीन अधिग्रहित कर ली है।





उत्तर प्रदेश ने विकासाधीन रक्षा गलियारे के लिये 1,182 हेक्टेयर जमीन ली है जब कि तमिलनाडु ने 1,537 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की है। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने राज्य सभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि देश में रक्षा साज सामान के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने विशेष पहलें की हैं। इसके अलावा घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिये विशेष नीतिगत पहलें की हैं।

विदेशी रक्षा कम्पनियों की मदद से भारत में रक्षा कारखाने स्थापित करने के लिये विदेशी और घरेलू रक्षा उद्योंगों के बीच सरकार ने सामरिक साझेदारी का माडल विकसित किया है। इसके लिये सरकार ने एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्द्धी प्रक्रिया जारी की है। इनकी बदौलत विदेशी कम्पनियां अपनी तकनीक भारत ला कर भारतीय कम्पनियों को हस्तांतरित करेंगी।

इसके अलावा रक्षा मंत्रालय में डिफेंस इनवेस्टर सेल की स्थापना की है। यह सेल विदेशी और स्वदेशी रक्षा कारखानों के सभी सवालों के जवाब देगा और उन्हें भारत में रक्षा कारखानों की स्थापना में मदद करेगा। इसके अलावा कई रक्षा उत्पादों के लिये औद्योगिक लाइसेंस लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।

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