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स्पेशल रिपोर्ट: मोदी के बयान पर सरकार ने दी सफाई

पीएम मोदी
फाइल फोटो

नई दिल्ली। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सर्वदलीय बैठक को सम्बोधन में दिये गए बयान पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने सफाई दी है।





शनिवार को दिये अपने ताजा बयान में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि 15 जून की घटना इसलिये हुई कि वास्तविक नियंत्रण रेखा( LAC) के ठीक पार चीनी सेना ढांचा खडा कर रही थी और ऐसा नहीं करने के लिये कहे जाने पर मना कर दिया। चीनी सेना संरचना बनाने में लगी रही। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री के इस बयान से भ्रम पैदा हो गया था कि कोई भी भारतीय भूभाग में नहीं घुसा आया है और न ही किसी भारतीय सैन्य चौकी पर कब्जा किया है।

बयान के मुताबिक सर्वदलीय बैठक को तब यह सूचित किया गया था कि चीनी सेना काफी बडी संख्या में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चली आयी थी और भारतीय जवाब समुचित था। बयान में आरोप लगाया गया कि कुछ लोग प्रधानमंत्री के बयान का दुर्भावनापूर्ण मतलब निकाल रहे हैं। बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री ने इस बात को लेकर साफ कहा था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार करने की किसी भी कोशिश का भारत द्वारा सख्त जवाब दिया जाएगा। वास्तव में उन्होंने खासकर कहा था कि विगत में चुनौतियों का मुकाबला करने को नजरअंदाज करने के विपरीत भारतीय सेनाएं निर्णायक तौर पर LAC के किसी भी उल्लंघन का मुकाबला करती है।

प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को कहा था कि न कोई वहां घुस आया है औऱ न ही कोई घुसा हुआ है , न ही कोई हमारी पोस्ट दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जानबाज शहीद हुए लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठा कर देखा था उन्हें वो सबक सिखा कर गए।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी के उक्त बयान का मतलब निकालकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आलोचना की थी। लेकिन शनिवार को जारी बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले छह दशकों में 43 हजार वर्ग किलोमीटर भारतीय इलाके को चीन के हाथों जिन हालातों में जाने दिया, आज देश उससे अवगत है।

बयान में शुक्रवार को दिये गए इस बयान को साफ किया गया है कि LAC के हमारे इलाके में कोई चीनी घुसैपठ नहीं होने का मतलब यह था कि यह हमारे जवानों की बहादुरी के नतीजे की वजह से हुआ जिन्होंने वहां मौजूद चीनी जवानों का दृढता से जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि वह यह भरोसा दिलाना चाहेंगे कि भारतीय सीमाओं की रक्षा के लिये कोई कसर बाकी नहीं छोडी जाएगी।

प्रधानमत्री ने कहा कि भारतीय इलाका क्या है वह भारत के मानचित्र से साफ है। सरकार इसकी रक्षा के लिये मजबूती से द़ढप्रतिज्ञ है। जहां तक कुछ गैरकानूनी कब्जा की बात है , भारत सरकार इस बात को लेकर स्पष्ट है कि सरकार LAC का कोई एकपक्षीय बदलाव नहीं होने देगी।

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