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सरदार पटेल की जयंती पर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को मिली नई पहचान, बदला निजाम

जम्मू-कश्मीर बना केंद्रशासित प्रदेश

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर का ऐतिहासिक बदलाव बुधवार रात 12 बजे हो गया। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 के मुताबिक जम्मू-कश्मीर और जद्दाख दो केंद्रशासित प्रदेशों में बंट चुका हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार देर रात इसकी अधिसूचना जारी की। बता दें कि ये दोनों केंद्रशासित प्रदेश देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर वजूद में आए हैं। अब कुल राज्य केवल 28 रह जाएंगे जबकि कुल केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या 09 हो गईं हैं और यह पहली बार हुआ है जब किसी राज्य को जो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटा गया है।





दोनों केंद्रशासित प्रदेशों में अब भारतीय दंड संहिता (IPC) और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धाराएं लागू होंगी। नए जम्मू-कश्मीर में पुलिस व कानून-व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन होगी जबकि भूमि व्यवस्था की देखरेख का जिम्मा निर्वाचित सरकार के तहत होगी। जम्मू-कश्मीर में सरकारी कामकाज की भाषा उर्दू की जगह अब हिंदी ने ले ली है।

दोनों प्रदेशों में ये होंगे खास बदलाव-

  • पुलिस- जम्मू-कश्मीर में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) का पद कायम रहेगा जबकि लद्दाख में इंस्पेक्टर जनरल (आईजी) पुलिस के मुखिया होंगे। पुलिस केंद्र के निर्देश पर काम करेगी।
  • हाईकोर्ट- जम्मू-कश्मीर की श्रीनगर और जम्मू पीठ मौजूदा व्यवस्था के तहत काम करेंगी और लद्दाख के मामलों की सुनवाई भी पहले जैसी ही होगी।
  • केंद्रीय अर्धसैनिक बल- मालूम हो कि अब इन दोनों प्रदेशों में केंद्र सरकार के निर्देश पर ही केंद्रीय सुरक्षाबलों की तैनाती होगी।
  • आयोग- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में फिलहाल जो आयोग काम कर रहे थे अब केंद्र सरकार के आयोग अपनी भूमिका निभाएंगे।
  • अफसरशाही- आईएएस, आईपीएस और दूसरे केंद्रीय अधिकारियों तथा भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो ले. गवर्नर के नियंत्रण में रहेंगे न कि जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेशों की निर्वाचित सरकार के तहत काम करेंगे। भविष्य में दोनों प्रदेशों में अफसरों की नियुक्तियां अरुणाचल, गोवा, मिजोरम और संघशासित कैडर से की जाएगी।
  • इस अवसर पर गृह विभाग के प्रधान सचिव शालीन काबरा, प्रोटोकाल विभाग के प्रधान सचिव रोहित कंसल, पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह, मंडलायुक्त बशीर अहमद खान आदि अधिकारी मौजूद रहेंगे।

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