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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख बना केंद्र शासित प्रदेश, 106 नए कानून लागू

जम्मू-कश्मीर
फाइल फोटो

नई दिल्ली। जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम के बीच आज से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कहलाएंगे। 06 अगस्त को संसद से पारित जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून, 2019 के अनुसार जम्मू-कश्मीर 114 सीटों की विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनेगा जबकि बिना विधानसभा वाला लद्धाख सीधे केंद्र से शासित होगा।





देश के इतिहास में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि किसी राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया है।

गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक आज यानी 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर के शपथ ग्रहण के साथ समारोह की शुरुआत होगी। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल जी सी मुर्मु को और राधा कृष्ण माथुर को लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर की पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी।

31 अक्टूबर से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 106 कानून लागू हो जाएगा। अनुच्छेद 370 के अनर्गत विशेष राज्य का दर्जा होने की वजह से जम्मू-कश्मीर में कई ऐसे कानून लागू नहीं थे। पुनर्गठन कानून के मुताबिक दोनों प्रदेशों में 166 पुराने राज्य के कानून के साथ गवर्नर कानून भी लागू होंगे।

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