नई दिल्ली। सेना को सशक्त व सबल बनाने, आधुनिकीकरण पर जोर देने, ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम को रफ्तार देने तथा करीब 24 लाख पूर्व सैनिकों की पेंशन का ध्यान संसद में पेश किए आम बजट में रखा गया है। आइए जानते हैं कि किस मद में कितनी धनराशि का प्रावधान हुआ।
रक्षा बजट (2018- 19) एक नजर में:
- इस वर्ष के बजट में 2,95,511.41 करोड़ रुपये प्रस्तावित
- पिछले बजट के मुकाबले यह धनराशि 7.81 फीसदी ज्यादा
- सरकार के कुल बजट खर्च का 12.10 फीसदी
- रक्षा सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए करीब 99,947 करोड़ रुपये का प्रावधान
- रक्षा पेंशन के लिए अलग से 1,08,853 करोड़ रुपये प्रस्तावित
- रक्षा पेंशन में पिछले साल की तुलना में 26 फीसदी की बढ़ोतरी
- 1,95,947 करोड़ रुपये वेतन, प्रतिष्ठानों के रख-रखाव और अन्य के लिए प्रस्तावित
- रक्षा क्षेत्र में ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम को गति देने के लिए दो औद्योगिक गलियारों की घोषणा
- लद्दाख में जोजिला और चीन सीमा पर सेला दर्रे में सुरंग निर्माण की घोषणा
रक्षक न्यूज की राय-
दोनों पड़ोसी मुल्कों की ताकत व चुनौतियों तथा मौजूदा दौर में देश की रक्षा पंक्ति को और सशक्त तथा सबल बनाने के लिए जरूरी था कि कुछ और धनराशि रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित की जाती। सेनाएं आज छोटे हथियारों, लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों की भारी कमी का सामना कर रही है। ऐसे में प्रस्तावित बजट की धनराशि के साथ-साथ रक्षा उत्पादन को हर कीमत पर तेजी लाने की जरूरत है।
