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57 हजार सैन्यकर्मियों को मिलेगी नई तैनाती

Indian Army

नई दिल्ली। भारतीय सेना की मारक क्षमता बढ़ाने और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए केन्द्र सरकार ने लगभग 57 हजार सैन्य अधिकारियों, जेसीओ, ओआर और असैन्यकर्मियों की तैनाती में फेरबदल का फैसला किया है। लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) डीबी शेकटकर की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों को मानते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस समिति ने युद्धक क्षमता बढ़ाने के अलावा रक्षा व्यय को संतुलित करने और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए भी सुझाव दिए हैं। समिति ने दिसंबर 2016 में मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी थी। रक्षा मंत्रालय ने इस पर विचार करने के बाद 99 सिफारिशों को सशस्त्र बलों को भेज दिया था। इसका उद्देश्य सिफारिशों के अनुसार कार्यान्वयन योजना बनाना था। रक्षा मंत्री श्री अरुण जेटली ने कार्यान्वयन के लिए भारतीय सेना से संबंधित 65 सिफारिशों को मंजूरी दी है।





केन्द्रीय रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को बताया कि आजादी के बाद पहली बार सेना में बड़ी सुधार प्रक्रिया शुरू की गई है। उनसे जब पूछा गया कि डोकलाम विवाद के मद्देनजर तो यह फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने साफ कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल डी.बी. शेकटकर(सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में समिति काफी पहले गठित की गई थी और समिति की सिफारिशों पर लंबे समय से विचार चल रहा था।

उन्होंने बताया कि पहले चरण में 57 हजार सैन्य अधिकारियों, जेसीओ, ओआर और असैन्यकर्मियों को फिर से तैनाती दी जाएगी। सिग्नल कोर में सुधार किया जाएगा। सैन्य फार्मों, आर्मी पोस्टल प्रतिष्ठान और बेस वर्कशॉप को समयबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा।

मंजूर किए गए प्रमुख सुधार इस प्रकार हैं :

  • सिग्नल प्रतिष्ठानों के अधिकतम उपयोग के लिए रेडियो निगरानी कंपनी, एयर सपोर्ट सिग्नल रेजिमेंट, एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट, संयुक्त सिग्नल रेजीमेंट्स को सिग्नल प्रतिष्ठानों में शामिल किया जाएगा तथा कोर संचालन और इंजीनियरिंग सिग्नल रेजिमेंटों का विलय कर दिया जाएगा।
  • सेना के रख-रखाव व मरम्मत इकाईयों की पुर्नसंरचना की जाएगी। इसके अंतर्गत बेस वर्कशॉप, एडवांस बेस वर्कशॉप और स्टेशन वर्कशॉप को शामिल किया जाएगा।
  • आयुध विभाग की पुर्नसंरचना। इसके अंतर्गत वाहन डिपो, आयुध डिपो और केन्द्रीय आयुध डिपो को शामिल किया जाएगा।
  • पशुओं की परिवहन इकाइयों के आपूर्ति और परिवहन विभागों का बेहतर उपयोग किया जाएगा।
  • शांतिपूर्ण क्षेत्रों में सैन्य फार्मों और सैन्य डाक प्रतिष्ठानों को समाप्त करना।
  • सेना में वाहन चालकों और लिपिकों की भर्ती को उच्च स्तरीय बनाया जाएगा।
  • राष्ट्रीय कैडेट कोर की कार्य दक्षता में सुधार।
  • सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी के निर्णय के पश्चात 39 सैन्य फार्मों को समयबद्ध तरीके से समाप्त करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

 

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