Police

CAPF को अतिरिक्त सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने किये अनेक उपाय- केंद्रीय गृह मंत्री

CAPF
फाइल फोटो

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के जवानों के कार्य करने की स्थिति और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। वे विभिन्न सीएपीएफ, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय पुलिस संगठनों (CPO) की 1,895 करोड़ रुपये से अधिक लागत से निर्मित 5,283 आवास इकाइयों, 71 गैर-आवासीय भवनों और 34 बैरकों के निर्माण को शामिल करने वाली 28 परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने एलपीएआई की 3 परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी।





देश और लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में जवानों के साहस, कड़ी मेहनत और योगदान की प्रशंसा करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले लगभग 5 वर्षों के दौरान सीएपीएफ की सुख-सुविधाओं में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। जवानों के कल्याण के लिए किए गए बेहतर प्रयासों के बावजूद अभी और अधिक सुधार किए जाने की जरूरत है। उन्होंने वीडियों लिंक के माध्यम से विभिन्न सीएपीएफ के अधिकारियों और जवानों के साथ बातचीत की। जवानों ने गृह मंत्री और गृह मंत्रालय की सहायता की प्रशंसा करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। गृह मंत्री ने उन्हें बताया कि देश उन पर विश्वास करता है। सीएपीएफ ने अपने निःस्वार्थ कार्य, समर्पण और बलिदान के माध्यम से विश्वास अर्जित किया है। गृह मंत्री ने सीएपीएफ के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए अभी हाल में अनेक निर्णय लिये हैं।

इनमें जवानों को ड्यूटी/छुट्टी के लिए दिल्ली से श्रीनगर और वापस आने के लिए मुफ्त हवाई यात्रा, जम्मू-कश्मीर और एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में सीएपीएफ कर्मियों की तैनाती के लिये मौजूदा जोखिम और कठिनाई भत्ते में बढ़ोतरी करना शामिल हैं। सीएपीएफ ऑपरेशन के दौरान घायल हुए सीएपीएफ कर्मियों को अस्पताल में भर्ती होने पर उनकी अवधि के दौरान ड्यूटी पर माना जाएगा। ऑपरेशनल कजुअल्टी सर्टिफिकेट 9 अक्टूबर, 2017 को शुरू किया गया था। इसके अलावा शहीद जवानों के ले एक्स-ग्रेसिया राशि को 15 लाख से बढ़ाकर 35 लाख रुपये कर दिया गया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीएपीएफ शहीद के परिवार के लिए न्यूनतम एक करोड़ रुपये की राशि सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि बेहतर सुविधाओं से जवानों के प्रदर्शन और संतुष्टि स्तर में सुधार आएगा।

गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2018-19 के दौरान पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 425 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ में दो महिला बटालियन और एसएसबी में 21 महिला कंपनियों की स्थापना को मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10 भारतीय रिजर्व पुलिस बटालियनों को मंजूरी दी गई है। यहां पर उग्रवाद संबंधी घटनाओं में 85 फीसदी की भारी गिरावट आई है।

Comments

Most Popular

To Top