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अब जंगल में जीने का हुनर सीखेगी पुलिस

उत्तराखंड पुलिस

देहरादून। उत्तराखंड का 71 फीसद क्षेत्रफल वन आच्छादित है जिससे तमाम प्रदेशों के अपराधी यहां के जंगलों में शरण लेते हैं। जंगल के जीवन को लेकर अभ्यस्त नहीं होने के कारण पुलिस इन अपराधियों तक नहीं पहुंच पाती है। सरकार ने फैसला किया है कि प्रदेश पुलिस को जंगलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि अपराधियों को जंगल में ही धर दबोचा जाए। इस योजना के तहत पुलिस को ‘जंगल सर्वाइवल’ का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।





  • पुलिस मुख्यालय अब पीएसी की तीन और इंडियन रिजर्व बटालियन (आईआरबी) की दो कंपनियों में से तीस-तीस की टुकड़ी में पुलिस कर्मचारियों को प्रशिक्षण देगा।

माओवादी गतिविधियों का जंगलों में संचालन, वन तस्करों का कार्यक्षेत्र आदि होने की खबरें तेजी से सामने आ रही हैं। अपराधी अपराध कर जंगलों में भाग कर कुछ समय तक इसे अपनी शरणस्थली के रूप में प्रयोग कर रहे हैं और पुलिस को आसानी से चकमा देने में सफल रहते हैं। जंगलों की दुरुह स्थिति से अंजान पुलिस कर्मियों के लिए ऐसे अपराधियों को ढूंढना खासा परेशानी भरा होता है।

  • इन टुकड़ियों को बिना खाने और अन्य सुविधाओं के जंगल में छोड़ा जाएगा ताकि वे जंगल के जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करना, खाना तलाशना आदि सीख पाएं।

अब पुलिस का मकसद ऐसे जवान तैयार करना है जो कुछ दिनों तक जंगलों में अपराधियों की खोजबीन कर सकें। इसके लिए पुलिस मुख्यालय अब पीएसी की तीन और इंडियन रिजर्व बटालियन (आईआरबी) की दो कंपनियों में से तीस-तीस की टुकड़ी में पुलिस कर्मचारियों को प्रशिक्षण देगा। पीएसी की 31वीं वाहिनी को ऊधमसिंह नगर, 46वीं वाहिनी को नैनीताल, 40वीं वाहिनी को हरिद्वार, आईआरबी वन को अल्मोड़ा व आईआरबी-टू को देहरादून के जंगलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इन टुकड़ियों को बिना खाने और अन्य सुविधाओं के जंगल में छोड़ा जाएगा ताकि वे जंगल के जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करना, खाना तलाशना आदि सीख पाएं। प्रशिक्षण के दौरान पौंछू, ड्रेगन ड्रेगर, छोटे कांटे, बरसात में जलने वाली माचिस, चकमक पत्थर, जूते, सोलर पैनल व फ‌र्स्ट एड किट आदि दी जाएगी।

पुलिस महानिदेशक एमए गणपति का कहना है कि मौजूदा समय में पुलिस को जंगल ट्रेनिंग की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसलिए यह कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले दस दिनों के भीतर यह ट्रेनिंग शुरू करा दी जाएगी।

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