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सीसीटीएन परियोजना के लिए एक वर्ष का विस्तार

नई दिल्ली: भारत सरकार ने अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएन) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक साल का विस्तार दिए जाने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है ताकि 31 मार्च तक एक और वर्ष के लिए सीसीटीएन परियोजना के कार्यान्वयन के चरण में विस्तार किया जा सके।





ऐसा करने से परियोजना के शेष उद्देश्यों को व्यापक रूप से प्राप्त करने में मदद मिलेगी। वहीं प्रोजेक्ट का रखरखाव पहले चरण में अनुमोदित 2022 तक जारी रहेगा। इस परियोजना को 2009 में अनुमोदित किया गया था। इसका उद्देश्य नागरिकों को विभिन्न वेब आधारित पुलिस संबंधित सेवाएं मुहैया कराना, एक राष्ट्रीय डेटाबेस के माध्यम से व्यक्तियों के अपराध और अपराधी रिकॉर्ड की एक अखिल भारत खोज की सुविधा तैयार करना। राज्य और केंद्रीय स्तर पर अपराध और आपराधिक रिपोर्ट तैयार करना ताकि इस संदर्भ में नीति तैयार की जा सके। इसके आधार पर पुलिस प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत करना है।

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