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योगी सरकार का हलफनामा, अब हर साल 32 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती

यूपी पुलिस भर्ती

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिस में खाली पदों के पूरी तरह भरे जाने तक हर साल 32 हजार पुलिसकर्मियों की भर्तियां होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के रोड मैप को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में इस समय 1,51,679 पुलिसकर्मियों की रिक्तियां हैं।





यूपी पुलिस भर्ती

प्रदेश सरकार ने कहा है कि 11376 सब इंस्पेक्टर की भर्ती जनवरी 2018 से शुरू होगी और जनवरी 2023 तक पूरी होगी। हर साल 3200 सब इन्स्पेक्टर की भर्ती होगी। इसके अलावा 101619 सिपाहियों की भर्ती अगस्त 2017 से शुरू होगी जो कि सितम्बर 2021 तक पूरी होगी।

हलफनामे के मुताबिक भर्ती न करने पर प्रमुख सचिव गृह निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे

बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वह तय हलफ़नामे के मुताबिक ही भर्ती करे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो प्रमुख सचिव गृह निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे। इसके साथ ही हर साल की भर्ती शुरू होने से और परिणाम घोषित होने तक पुलिस भर्ती बोर्ड का चेयरमैन नहीं बदला जायेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि आप लोगों को रोजगार क्यों नहीं देते और इतने पद क्यों खाली हैं। इस पर यूपी सरकार की ओर से कहा गया है कि पुलिस महकमे में खाली पदों को भरने के उसके प्रयास जारी हैं। खाली पदों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2013 में एक जनहित याचिका दायर की गई थी।

पिछले 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल समेत छह राज्यों में पुलिस बलों की भारी कमी पर चिंता जताई थी।

सुनवाई के दौरान केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि इसमें उनका कोई रोल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार के वकील से पूछा कि आपके यहां 26 हजार पुलिस बलों की कमी है आप इसे कैसे भरेंगे। कोर्ट ने कर्नाटक से भी पूछा कि आपके यहां 24 हजार 399 पुलिस बलों की कमी है आपने क्या योजना बनाई है। कर्नाटक ने कहा कि प्रक्रिया जारी है। तब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपके यहां 2013 से भर्ती की प्रक्रिया जारी है लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है।

तमिलनाडु से कोर्ट ने पूछा कि आपके यहां 19 हजार 803 खाली पद हैं तो तमिलनाडु सरकार ने कहा कि भर्तियों के लिए विज्ञापन दिए जा चुके हैं तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने केवल यही एक कदम उठाया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्तमान में हम इन छह राज्यों पर विचार करेंगे बाद में सभी राज्यों में पुलिस बलों की भर्ती पर विचार करेंगे ।

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