Paramilitary Force

अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर अब राज्यों को ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा

पैरामिलिट्री फोर्सेज
फाइल फोटो

नई दिल्ली। राज्य सरकारों को अब अर्ध सैनिक बलों की सुरक्षा के एवज में ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र भेजा है जिसमें कहा गया है कि जिन राज्यों को अर्ध सैनिक बलों की आवश्यकता होगी उनको अब ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। केंद्र सरकार पहले की तुलना में अब प्रदेशों से इनकी तैनाती को लेकर 10 से 15 प्रतिशत ज्यादा चार्ज वसूल करेगी।





गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा है कि अब संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त तैनाती के लिए ज्यादा भुगतान करना होगा। गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर अगले 05 वर्ष के लिए नई दरें तय की हैं। जिसके अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में राज्यों को एक बटालियन की तैनाती के लिए करीब 13 करोड़ देने हैं तो वहीं हाई रिस्क और हार्ड शिप एरिया के लिए 34 करोड़ रुपये सलाना चुकाने होंगे।

इसके अलावा साल 2023-24 में राज्यों को एक बटालियन की तैनाती के लिए करीब 22 करोड़ देने हैं। वहीं हाई रिस्क और हार्ड शिप एरिया के लिए तकरीबन 42 करोड़ सलाना देने होंगे।

सूत्रों के मुताबिक कई ऐसे राज्य हैं जिनपर अर्धसैनिक बलों का भारी बकाया है और काफी समय से पैसे नहीं चुकाए गए हैं।

गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में सुरक्षा को लेकर प्रदेशों में भारी तादाद में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है। चुनाव से पहले राज्यों में पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात की जाती हैं।

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