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पैरामिलिट्री फोर्स की भर्ती में गड़बड़ी पर जवाब तलब

पैरा मिलिट्री फोर्स की भर्ती

इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 64066 पैरा मिलिट्री फोर्स की भर्ती में अनियमितता के खिलाफ याचिका पर केंद्र सरकार व अन्य विपक्षीगण से एक माह में जवाब मांगा है।





यह आदेश न्यायमूर्ति पी.के.एस.बघेल ने इलाहाबाद के अभय कुमार झा व अन्य की याचिका पर दिया है। अधिवक्ता विजय गौतम व अतिप्रिया गौतम ने याचिका पर बहस की। याची का कहना है कि लिखित परीक्षा व शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद 51678 पुरूष व 5336 महिला समेत कुल 57014 अभ्यर्थियों का चयन परिणाम घोषित किया गया। 7052 पद खाली रह गये। राहुल कुमार, संदीप कुमार, अर्जुन कुमार व दिनेश कुमार को याचीगण से कम अंक होने के बावजूद अन्तिम चयन परिणाम में शामिल किया गया है। कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में पिक एण्ड चूज का आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि चयन आयोग की कार्यवाही अवैध, मनमानीपूर्ण व अनुचित है।

याचीगण भी कांस्टेबल पद पर नियुक्ति के हकदार हैं। याची का कहना है कि विज्ञापन शर्तों के विपरीत कई अभ्यर्थियों को आवेदन फार्म में संशोधन, परिवर्तन की छूट देकर नियमों का उल्लंघन किया गया है। याचिका में पेपरलीक होने तथा माफियाओं के दखल का भी आरोप लगाया गया है। कई नकल कराने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 14 परीक्षा केन्द्रों की परीक्षा निरस्त भी की गयी। कुल 11 लाख 65 हजार 942 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी। 14 मार्च 2016 को परिणाम घोषित हुआ। एक लाख 17 हजार 8 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। इसके बाद चिकित्सा जांच हुई। 2 फरवरी 2017 को अंतिम परिणाम घोषित किया गया।

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