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BSF जवानों के खिलाफ याचिका सुनेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ जवानों द्वारा कथित उत्पीड़न, दुष्कर्म व हत्याओं के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है।





चीफ जस्टिस जेएस खेहर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और एसके कौल ने शुक्रवार को यह फैसला किया। हालांकि याचिका दायर करने वाले एनजीओ बांगलर मानवाधिकार सुरक्षा मंच ने बीएसएफ एक्ट की संवैधानिक वैधता पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि एक्ट की धारा 46 में बीएसएफ के जवान व अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत है तो उसका ट्रायल सुरक्षा एजेंसी की अदालत में ही हो सकता है। धारा 47 के तहत शिकायत हो तो ट्रायल सामान्य अदालत में चलाया जाता है। एनजीओ का कहना था कि सुरक्षा एजेंसी की अदालत में किसी भी जवान या अधिकारी को सजा मिल पाना बहुत कठिन होता है।

चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि दोनों धाराओं की व्याख्या अलग है। अगर कोई मुठभेड़ ठीक है तो धारा 46 के तहत ही कार्रवाई होगी, लेकिन अगर उस पर संशय है तो मामला खुद सामान्य अदालत के पास आ जाएगा, क्योंकि उस सूरत में जवान को ड्यूटी पर नहीं माना जा सकता है।

एनजीओ के बिजन घोष ने कहा कि 2005 से 2011 के दौरान दो सौ मामले ऐसे हैं जिनमें बीएसएफ के जवानों ने प्रताड़ना के बाद भारतीय नागरिकों की हत्या की। इनमें सौ मामलों के चश्मदीद गवाह भी हैं। उनका कहना है कि बंगाल पुलिस ने इन मामलों की जांच के नाम पर मजाक किया और पीड़ित पक्ष को ही अपने निशाने पर ले लिया।

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