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देश के विभिन्न हाईकोर्टों में हैं केवल 73 महिला जज

इलाहाबाद-हाईकोर्ट
फाइल फोटो

नई दिल्ली। देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में सेवारत 673 जजों में केवल 73 महिला जज अपनी सेवाएं दे रही हैं। केंद्र सरकार ने यह जानकारी एक संसदीय कमेटी को दी है। सरकार ने इस बात का उल्लेख किया कि 23 मार्च 2018 तक जजों की मंजूर संख्या 1,079 थी लेकिन सिर्फ 670 जज ही ही देश के 24 हाईकोर्टों में नियुक्त थे। इस तरह 409 कुल रिक्तियां थीं।





कानून मंत्रालय के न्याय विभाग ने कानून एवं कार्मिक मामलों से जुड़ी स्थाई समिति को बताया कि 23 मार्च, 2018 तक देश के विभिन्न हाईकोर्टों में 73 महिला जज अपनी सेवाएं दे रही थीं जो कार्य क्षमता 10.89 प्रतिशत है।

महिलाओं और हाशिए पर मौजूद समुदायों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्य पर चिंता जाहिए करते हुए मंत्रालय ने कहा कि केंद्र हाईकोर्ट के मुख्य न्याधीशों से यह अनुरोध करता रहा है कि जजों की नियुक्त के लिए प्रस्ताव भेजे जाने के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों तथा महिलाओं में से उपयुक्त उम्मीदवारों पर विचार करें।

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