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योजनाओं के लाभ पर आधार अनिवार्यता पर रोक नहीं: SC

सुप्रीम कोर्ट, आधार कार्ड

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने समाज कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने वाली सरकारी अधिसूचना पर अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ स्टे ऑर्डर पास करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सिर्फ आशंका के आधार पर इस संबंध में कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने आधार पर नोटिफिकेशन जारी करते हुए सभी सामाजिक योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार होना जरूरी किया था।





न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की महज इस आशंका पर कि आधार कार्ड नहीं होने पर सरकार लोगों को विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित कर सकती है। इस मुद्दे पर वे इस चरण पर आकर कोई अंतरिम आदेश नहीं दे सकते हैं।

9 जुलाई को दिए आदेश का हवाला

पीठ ने शीर्ष अदालत द्वारा नौ जुलाई को दिए गए उस आदेश का हवाला दिया, जिसमें आयकर अधिनियम के तहत पैन कार्ड तथा कर रिटर्न फाइल करने के लिए आधार को अनिवार्य बनाता है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने इस फैसले पर तब तक के लिए आंशिक रोक लगा दी थी जब तक संवैधानिक पीठ निजता के अधिकार के मुद्दे को नहीं देख लेती।

7 जुलाई को होगी अंतिम सुनवाई

पीठ ने कहा कि मामले में नौ जून को आए फैसले को देखते हुए आगे और अवलोकन की आवश्यकता नहीं है। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं का लाभ उठा रहे वे लोग, जिनके पास आधार नहीं है उनके लिए केंद्र ने अंतिम समय सीमा 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। इस मामले में 7 जुलाई को अंतिम सुनवाई होगी।

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