Anya Smachar

अलग राज्य कैडर का प्रस्ताव मिजोरम विधानसभा में मंजूर

मिजोरम विधानसभा

आइजोल(मिजोरम)। मिजोरम विधानसभा ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से अखिल भारतीय सेवाओं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लिए अलग मिजोरम कैडर के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी।





वर्तमान में अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों; भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS), भारतीय विदेश सेवा (IFS ) एवं अन्य को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एवं केंद्रशासित प्रदेशों (AGMUT) के कॉमन कैडर से मिजोरम सरकार के तहत तैनाती दी जाती है। सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायक टी. संगकुंगा ने अखिल भारतीय सेवाओं के लिए एक अलग मिजोरम कैडर की मांग को लेकर यह प्रस्ताव पेश किया।

विधायक ने अपने प्रस्ताव में कहा कि मिजोरम के लिए अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों का एक अलग कैडर निर्धारित किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव को बाद में सामूहिक रूप से स्वीकार किया गया। सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के विधायकों ने पार्टी लाइन को दरकिनार कर प्रस्ताव का समर्थन किया।

इसमें यह भी कहा गया कि तमाम राज्य सरकारें केंद्र सरकार से राज्य के लिए अलग कैडर बनाने की अपील करती रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया। इससे पहले सभी भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की त्रिपुरा और मणिपुर सरकार के तहत तैनाती सामान्य मणिपुर-त्रिपुरा (MT) कैडर से होती थी। पूर्वोत्तर के दोनों राज्य कई साल के प्रयास के बाद इस कैडर से 2012 में अलग हुए।

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