Anya Smachar

उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे 125 फास्ट ट्रैक कोर्ट

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 125 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्णय लिया है। इनमें से 100 कोर्ट महिला अपराधों से जुड़ी सुनवाई करेंगी जबकि 25 अन्य कोर्ट में दलितों के प्रति होने वाले अपराधों की सुनवाई की जाएगी।





प्रदेश के विधि एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इन अदालतों में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) स्तर के जजों की तैनाती होगी। महिला उत्पीड़न के मामले में जांच को जल्द पूरी करने के लिए 1000 महिला अफसरों की भी तैनाती की जाएगी। उन्होंने बताया कि अदालतों में मुकदमों की संख्या अधिक होने के कारण दलितों और महिलाओं के उत्पीड़न के मामले कई वर्षों से अटके हुए हैं।

उन्होंने बताया कि उनके विभाग से 125 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने का प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेज दिया है। इस योजना में करीब 400 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना शीघ्र ही होगी। प्रदेश सरकार के विधि एवं न्याय विभाग ने पार्टी के संकल्प पत्र में किये गये वादे के अनुसार इसका प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेज दिया है।

गौरतलब है कि भाजपा ने चुनाव के वक्त अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में महिलाओं और दलितों को जल्द न्याय दिलाने के लिए वादा किया था। इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के डेढ़ सौ साल की स्थापना के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि महिलाओं, बच्चों और दलितों को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्द खोले जाएंगे।

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