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बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास पर कार्यशाला

पोर्ट और मेरीटाइम पर वर्कशॉप

नई दिल्ली। शिपिंग मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीन दयाल उपाध्‍याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के सहयोग से नई दिल्‍ली में शुक्रवार को बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास पर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उदघाटन सचिव (शिपिंग) गोपाल कृष्‍ण और अंडमान एवं निकोबार से सांसद विष्‍णु पद रे ने किया।





इस मौके पर शिपिंग मंत्रालय में सचिव गोपाल कृष्‍ण ने कहा कि बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास से भारत के तटीय इलाकों का विकास होगा, बंदरगाह आधारित समृद्धि आएगी और विश्‍व को कुशल युवा उपलब्‍ध कराया जा सकेगा। भारत विश्‍व में नाविक उपलब्‍ध कराने वाला एक मुख्‍य आपूर्तिकर्ता है और अब बंदरगाह एवं समुद्री क्षेत्र में सभी तरह के कुशल लोगों का मुख्‍य आपूर्तिकर्ता बनना चाहता है। अंडमान एवं निकोबार से सांसद विष्‍णु पद रे ने भी शिपिंग मंत्रालय की इन कोशिशों की सराहना की। कार्यशाला में बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारी, प्रशिक्षण साझेदार और सरकारी संस्‍थान शामिल हुए। कार्यशाला में शिपिंग मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए विभिन्‍न कौशल विकास कार्यक्रमों पर जोर दिया गया।

पोर्ट और मेरीटाइम पर  वर्कशॉप

शिपिंग मंत्रालय ने 8 राज्‍यों और 3 केन्‍द्र शासित प्रदेशों (महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुद्दुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप) के 21 तटीय जिलों में कौशल अंतर अध्‍ययन कराया है, जिसका क्रियान्‍वयन किया जा रहा है।

सागरमाला डीडीयू-जीकेवाई (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के जरिए अगले 3 वर्षों में हर साल हर जिले में 500 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। पहले चरण में 2028 छात्रों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। 1917 को प्रशिक्षित किया गया है और 1128 छात्रों को रोजगार मिल गया है। 92 छात्र ओडिशा में प्रशिक्षण ले रहे हैं।

इस मौके पर वरिष्‍ठ अधिकारियों ने सागरमाला-डीडीयू जीकेवाई अभिसरण कार्यक्रम के पहले चरण में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की सफलता को उजागर करने वाले प्रशंसा पत्र जारी किया।  शिपिंग मंत्रालय ने भारत के 21 तटीय जिलों में कौशल अंतर अध्ययन भी जारी किया। यह रिपोर्ट और प्रशंसा पत्र Http://sagarmala.gov.in/project/coastal-community-development/report पर देखा जा सकता है।

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