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हथियारों की खरीद की प्रक्रिया को सरकार ने और आसान बनाया

सेना के छोटे हथियार
भारतीय थलसेना (प्रतीकात्मक)

नई दिल्ली। तीनों सेनाओं के लिये हथियार औऱ सैनिक साजो सामान व शस्त्र प्रणालियों को हासिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय की रक्षा खरीद परिषद ( डीएसी) ने यहां एक बैठक के बाद मंजूर कर दिया। यह बैठक रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस फैसले के बाद रक्षा साज सामान को अब पहले से काफी कम वक्त में हासिल किया जा सकेगा।





यहां रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता ने इस बैठक में लिये गये फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि रक्षा साज-सामान को हासिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के प्रयासों को जारी रखते हुए और सेनाओं को वक्त पर जरूरी हथियार आदि मुहैया कराना सुनिश्चित करने के लिये नई प्रक्रिया को रक्षा  खरीद परिषद ने मंजूर कर लिया है।

इन संशोधित नई प्रक्रियाओं को रखा खरीद नीति (डीपीपी-16) में शामिल किया जाएगा। इस नीति के तहत सेनाओं के लिये हथियार आदि खरीदे जाते हैं। इसमें जो अहम संशोधन किये गए हैं उनमें रक्षा मत्रालय और सेना मुख्यालयों में खरीद के फैसले लेने के अधिकार निचले स्तर के अधिकारियों को भी दिये गए हैं।  प्रवक्ता ने कहा कि इसके अलावा जो अन्य नीतिगत फैसले लिये गए हैं उनसे हथियारों की खरीद में प्रक्रियात्मक देरी को रोका जा सकेगा जिससे कम वक्त में इन्हें हासिल करना मुमकिन हो सकेगा। प्रवक्ता ने कहा कि ये प्रक्रियाएं सेनाओं के पूंजीगत खरीद फैसलों को लागू करने में जारी बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग का हिस्सा बनेंगी।

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