DEFENCE

स्पेशल रिपोर्ट: मालदीव के 16 द्वीपों पर चीन का कब्जा, भारत के लिये खतरा

पूर्व विदेश मंत्री अहमद नसीम
पूर्व विदेश मंत्री अहमद नसीम (फाइल फोटो)

नई दिल्ली। चीन ने मालदीव के 16 द्वीपों को अपने कब्जे में कर लिया है और वहां से स्थानीय आबादी को विस्थापित कर चीनी सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं।





मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अहमद नसीम ने यहां एक बातचीत में कहा कि मालदीव की सरकार पर चीन का पूरा दबदबा स्थापित हो चुका है और मालदीव अब हर मायने में चीन का एक पिट्ठु राज्य बन चुका है। अहमद नसीम ने कहा कि जो द्वीप चीन ने अपने अधिकार में लिये हैं वे सबसे व्यस्त व्यापार मार्ग से हो कर गुजरते हैं और भारत के लिये भारी सुरक्षा खतरा पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि चीन वहां अपना सैन्य अड्डा बनाने में जुट गया है। जल्द ही वहां चीन के युद्धपोत पड़ाव डालने लगेंगे।

नसीम ने कहा कि भारत के समुद्र तट से मात्र तीन सौ किलोमीटर दूर स्थित मालदीव पर चीन का कब्जा पूरा हो चुका है और राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन चीन के इशारों पर काम कर रहे हैं। मालदीव के लगभग सभी विपक्षी नेता जेल भेज दिये गए हैं और मालदीव की संसद पर फौज का कब्जा है। चीन ने  विकास योजनाओं के बहाने मालदीव को कर्ज के जाल में फंसाने की पूरी चाल चली है और जब मालदीव कर्ज की अदायगी नहीं कर पाएगा तब मालदीव पूरी तरह चीन के प्रभुत्व में चला जाएगा।

मालदीव में गहराते राजनीतिक संकट पर मालदीव के विपक्षी नेताओं ने न केवल भारत सरकार के आला अधिकारियों से चर्चा की है बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन ,यूरोपीय यूनियन, श्रीलंका आदि देशों से सम्पर्क बनाया हुआ है।

नसीम ने कहा कि मालदीव में  सरकार की सांठगांठ से जेहादीकरण की प्रक्रिया तेजी पर है। वहां इस्लामी ताकतें और सरकारी नेताओं के  बीच सांठगांठ बन चुकी है। वहां आईसिस का दबदबा बढ़ता जा रहा है। इस्मामी गुट एक समानांतर राज्य चला रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मालदीव में सितम्बर में  संसदीय चुनाव होने वाले हैं और इसके पहले मालदीव की सरकार ने सभी स्वतंत्र संस्थाओं को नष्ट कर दिया है।

नसीम ने कहा कि एशियाई ताकतों के मद्देनजर भारत औऱ चीन को साथ मिलकर काम करना होगा। चीन के बेल्ट एंड रोड इनीशियेटिव (बीआऱआई) ढांचागत विकास योजना के बारे में पूछे जाने पर अहमद नसीम ने कहा कि यह मालदीव के हित में नहीं है इसलिये विपक्षी दलों  ने इसका विरोध किया है। उल्लेखनीय है कि मौजूदा सरकार ने बेल्ट एंड रोड इनीशियेटिव का समर्धन दिया है।

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