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जानिए, क्यों अटका है सैन्य बलों के लिए सातवें वेतन आयोग का मामला

सैन्य बलों में सातवां वेतन आयोग

नई दिल्ली। सैन्य बलों में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में समय लग सकता है। यह मामला हाल में संसद में भी उठाया जा चुका है। विलंब का कारण सैन्य बलों द्वारा आयोग की सिफारिशों पर असहमति जताना है। जिसके बाद सिफारिशों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई थी।





इसके बाद एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी जिसे 31 मार्च तक रिपोर्ट देनी थी पर समिति रिपोर्ट देने में नाकाम रही। अव्वल तो अभी सरकार को रिपोर्ट का इंतजार है और फिर उसके बाद उसके क्रियान्वयन के लिए एक लंबी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी।

दूसरी तरफ पूर्व सैनिकों को भी अभी बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिलती है। इस मुद्दे पर गठित विशेषज्ञ समिति को 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी लेकिन शुक्रवार देर शाम तक रक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट सौंपे जाने की पुष्टि नहीं की थी। राज्य सभा में नरेश अग्रवाल ने दो दिन पूर्व यह मामला उठाया था। उन्होंने कहा था कि जवानों का वेतन नहीं बढ़ाया जाना चिंताजनक है।

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