Army

मणिपुर में सेना एनकाउंटर पर केंद्र क्यों गया सुप्रीम कोर्ट ?

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को मणिपुर में सेना द्वारा मारे गए लोगों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में संशोधन करने के लिए क्युरेटिव पिटीशन दायर की है। केंद्र सरकार चाहती है कि इस पर खुली अदालत में सुनवाई हो। केंद्र का कहना है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है और इस फैसले से जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के हिस्सों में सेना का रोज ब रोज का काम प्रभावित हो रहा है।





पिछले साल आठ जुलाई को मणिपुर में 2010 से 2012 के बीच सेना के जवानों द्वारा मारे गए लोगों के मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेना किसी के साथ बदले की भावना के तहत कार्रवाई नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान मारे गए करीब डेढ़ हजार लोगों की मौत की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। आपको बता दें कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत सेना ने वर्ष 2010 से वर्ष 2012 के बीच करीब डेढ़ हजार से ज्यादा एनकाउंटर किए। इसी की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

Comments

Most Popular

To Top