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सरकारी नौकरी के लिए अनिवार्य हो 5 साल की सैन्य सेवा: संसदीय समिति की सिफारिश

नई दिल्ली। संसद की रक्षा मामलों की स्थायी कमेटी ने रक्षा मंत्रालय से सिफारिश की है कि केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं में सीधा बहाली चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए पांच वर्ष की अनिवार्य सैन्य सेवा किया जाए। ये सिफारिश की गई है कि इससे सशस्त्र बलों में अफसरों की कमी खत्म होगी।





इस सिफारिश को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ भी उठाया जा सकता है। लेकिन विभाग की तरफ से अभी तक समिति को कोई जवाब नहीं मिला है। इससे ये अभी स्पष्ट नहीं है कि यदि ये सिफारिश को अमलीजामा पहना दिया जाता है तो इसे कैसे अमल में लाया जाएगा। समिति ने अपनी रिपोर्ट में अधिकारियों की कमी से निपटने को प्राथमिकता देने को कहा है।

मालूम हो कि भारतीय सेना के तीनों अंग जहां एक ओर अफसरों की भारी कमी से जूझ रहे हैं वहीं दूसरी ओर उनकी चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। थल सेना में 7,679 अफसरों, नौसेना में 1,434 और वायुसेना में 146 अधिकारियों की कमी है।

वहीं, सेना में जेसीओ और जवानों की बात करे तो थल सेना में 20185, नौसेना में 14730 और वायुसेना में 15357 सैनिकों की कमी है। इजराइल और यूरोप जैसे कई देशों में हर किसी के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा का प्रावधान है।

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