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यूपी पुलिस भर्ती के संशोधित परिणाम में अब सभी अभ्यर्थियों पर होगा विचार

यूपी पुलिस
यूपी पुलिस (प्रतीकात्मक)

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2013 की 41 हजार पुलिस भर्ती के मामले में संशोधित चयन सूची जारी करने में शेष बचे सभी 13 हजार अभ्यर्थियों पर विचार करने को तैयार है। महिला अभ्यर्थियों को सही तरीके से क्षैतिज आरक्षण का लाभ देते हुए रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए मेरिट के आधार पर सभी के नामों पर विचार होगा। इससे पहले पुलिस महकमा सिर्फ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों के नाम पर विचार करने के लिए तैयार था।





तमाम याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे जज अश्वनी कुमार मिश्र ने सरकार के भरोसे के बाद याचिकाएं निस्तारित कर दीं। याचिका पर अधिवक्ता विजय गौतम, सीमांत सिंह, शाहिद अली सिद्दीकी आदि ने पक्ष रखा। पुलिस भर्ती बोर्ड ने 41,000 कांस्टेबल भर्ती में महिलाओं को सामान्य की सीटों पर क्षैतिज आरक्षण के जरिए बहाल कर लिया था। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गईं। हाईकोर्ट ने क्षैतिज आरक्षण वर्गवार देते हुए संशोधित परिणाम जारी करने का निर्देश दिया। सामान्य वर्ग की सीटों से महिलाओं का क्षैतिज आरक्षण खत्म करने के बाद जो सीटें खाली हो रही हैं, उन पर बचे हुए अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार बहाली करना था।

रिक्त हुई सीटों पर पुलिस भर्ती बोर्ड ने पहले सभी अभ्यर्थियों को मौका देने की बात कही थी, मगर बाद में उसने निर्णय बदलते हुए केवल ऐसे अभ्यर्थियों को बुलाया जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थीं। इसके खिलाफ बाकी बाकी अभ्यर्थी भी अदालत के शरण में चले गए।

अदालत के जवाब मांगने पर सरकार ने स्वयं निर्णय लिया कि बचे हुए सभी 13,000 अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा। अपर महाधिवक्ता अजीत सिंह ने कोर्ट को इस बारे में अवगत कराया। इसके बाद अदालत ने याचिकाएं निस्तारित कर दीं।

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