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शहीदों और लापता जवानों के बच्चों का शिक्षा खर्च सरकार देगी

भारतीय सेना

नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने शहीदों, लापता अफसरों और जवानों के बच्चों की शिक्षा के लिए ट्यूशन और हॉस्टल फीस की भुगतान सीमा समाप्त करने का आदेश दिया है। भुगतान सीमा 10 हजार रुपये प्रतिमाह थी। बता दें कि भुगतान सीमा को सीमित करने पर सैनिकों और पूर्व सैनिकों ने दुख जताया था। हॉस्टल और ट्यूशन फीस की सीमा प्रतिमाह 10 हजार रुपये करने की वजह से शहीदों और दिव्यांग सैनिकों के बच्चों को मुश्किल हो रही थी। कई माह पहले ऐसे बच्चों की माताओं और अभिभावकों ने रक्षा मंत्रालय को पत्र भी लिखा था।





पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी रक्षा मंत्री को सीमा तय करने का फैसला वापस लेने का अनुरोध किया था। अब सरकार ने पुरानी व्यवस्था लागू कर दी है।

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