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राफेल मामले पर CAG से ऑडिट रिपोर्ट जल्द पेश करने का किया पूर्व अधिकारियों ने आग्रह

नई दिल्ली। पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों के एक समूह ने सोमवार को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने मांग की है कि वह भारत और फ्रांस के बीच 2015 में किए गए राफेल लड़ाकू विमान समझौते तथा वर्ष 2016 के नवंबर में केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित नोटबंदी पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। उन्होंने CAG से इन रिपोर्टों को भारत के राष्ट्रपति को सौंपने का भी आग्रह किया है।





पूर्व प्रशासनिक अधिकारी Ramani Venkatesan द्वारा इससे संबंधित एक बयान मीडिया को जारी किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि पत्र की एक प्रति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दी गई है।

पत्र में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम भूतपूर्व प्रशासनिक अधिकारियों ने केन्द्र व राज्य सरकारों के साथ कई दशक तक काम किया है। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारे इस समूह का किसी भी राजनैतिक दल के साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन हम भारत के संविधान की निष्पक्षता, तटस्थता और प्रतिबद्धता में विश्वास रखते हैं। हम भारत के विभिन्न संवैधानिक संस्थानों की अखंडता और आजादी की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इस पत्र में विभिन्न समाचार पत्रों में राफेल लड़ाकू विमान सौदे से जुड़ी खबरों का हवाला दिया गया है। अंत में इस बात का आग्रह किया गया है कि नोटबंदी और राफेल सौदे दोनों के बारे में CAG बिना किसी देरी के ऑडिट रिपोर्ट जमा करे ताकि उन्हें दिसंबर 2018 में आयोजित होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में पटल पर रखा जा सके।

 

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