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नारद स्टिंग : आरोपी VIPs के लिए सीबीआई ने बनाई रणनीति

नारद-स्टिंग-कांड

कोलकाता। नारद स्टिंग मामले में 13 तृणमूल नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद सीबीआई ने अब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाने की रणनीति बना ली है। मंगलवार को सीबीआई ने नारद मामले को लेकर विशेष बैठक की। जांच के लिए गठित टीम के एसपी नरेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में यह बैठक सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई कार्यालय में की गई।





बताया जा रहा है बैठक में मामले की जांच की गति को तेज करने के साथ आगे बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा हुई है। इस दौरान जांच एजेंसी के दिल्ली स्थित मुख्यालय से भी कई अधिकारी वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए जुड़े थे। बैठक में आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाने के साथ-साथ पूछताछ के तौर-तरीकों पर भी चर्चा हुई। जिन लोगों से सीबीआई पूछताछ करेगी उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मैथ्यू के आमने सामने भी बैठाया जा सकता है। इसके लिए केंद्रीय व राज्य के अधिकारियों में सहमति बनी है।

सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब जल्द ही आरोपियों को नोटिस भेजकर पूछताछ की जाएगी। माना जा रहा है कि सबसे पहले उप-मेयर इकबाल अहमद और उनके राइट हैंड टाइगर मिर्जा से पूछताछ की जा सकती है। हालांकि सीबीआई की ओर से इस बार में अभी तक औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है।

बहरहाल, इस बैठक में यह भी तय किया गया है कि सीबीआई की टीम मुखबिरों की मदद से उन सभी आरोपियों पर नजर रखेगी जो इस मामले में घूस लेते नजर आए थे। साथ ही एक बार फिर मैथ्यू से भी पूछताछ की जा सकती है।

उल्लेखनीय है कि कोलकाता के उपमेयर व तृणमूल विधायक इकबाल अहमद इस मामले के मुख्य आरोपियों में से एक हैं। उन्होंने मैथ्यू से पांच लाख रुपये लेकर मदद का आश्वासन दिया था।

क्या है मामला?

पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव के पहले नारद स्टिंग वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में तृणमूल के 12 शीर्ष नेता, मंत्री, विधायक और सांसद को रिश्वत लेते देखा गया था। इनमें मुकुल राय, सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हकीम, शोभन चटर्जी, सुल्तान अहमद, प्रसून बनर्जी, काकली घोष दस्तिदार, मदन मित्रा, शुभेन्दु अधिकारी, अपरूपा पोद्दार, शंकुदेव पंडा और आईपीएस अधिकारी एसएमएच मिर्जा शामिल थे। पिछले वर्ष 15 मार्च को नारद कांड की सीबीआई जांच की एक अलग जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी और 18 मार्च 2016 को मामले सुनवाई शुरू हुई थी। लगभग एक वर्ष तक सुनवाई चलने के बाद इस दिन मामले में हाईकोर्ट ने अपना निर्देश दिया है।

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